जयपुर
राजस्थान में 6 वर्षों से पक्के घर का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 2 लाख 73 हजार 752 नए आवासों का आवंटन राज्य को मिल गया है। वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वेक्षण में शामिल इन सभी परिवारों को अब जल्द ही पक्के घरों की सौगात मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद मिली स्वीकृति
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, जिसमें पीएम आवास योजना समेत कई ग्रामीण योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद केंद्र ने यह आवास स्वीकृति दी है, जिससे सर्वेक्षण में दर्ज कोई भी परिवार अब इंतजार की सूची में नहीं रहेगा।
20 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पहले ही पूरा
राजस्थान को पहले पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत 22.23 लाख आवासों का लक्ष्य मिला था, जिनमें से करीब 20 लाख मकानों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब नए आवंटन के साथ राज्य सरकार ने सभी ज़िला कलेक्टरों को पात्र लाभार्थियों को तुरंत स्वीकृति पत्र और पहली किश्त जारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
घर के साथ शौचालय और मनरेगा का लाभ भी
सरकार हर पात्र परिवार को मकान निर्माण के लिए ₹1.20 लाख की सहायता राशि दे रही है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 और मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है।
गरीबी मुक्त गांवों की ओर कदम, 5000 गांवों का चयन
राज्य सरकार की ओर से गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत पहले चरण में 5000 गांवों को चिन्हित किया गया है। इसके लिए ₹300 करोड़ का विशेष बजट प्रावधान किया गया है। इन गांवों के बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता जैसी योजनाएं शुरू की जाएंगी।
